निर्माण व्यवसायीको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, २५ मंसिर ।
शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने प्रतिबद्धता जनाएका । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बुधबार भएको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षा सवालमा प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित रहेको जानकारी दिए ।

महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री श्रेष्ठलाई निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ ।  धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माणको म्याद थप, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उत्खननमा लगाइएको रोक, शान्ति सुरक्षा, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशनलगायतका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराइएको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट सरोकार भएका अन्य निकायसँग छलफल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
                    
धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्नसक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु ६५ अर्ब अपुग भई बन्द रहेको विकास निर्माण दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने जनाइएको छ ।

सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने र कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम ९ओभरहेड खर्च० समावेश गराउनु पर्ने विषयमा महासङ्घले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले बन्दाबन्दीको अवधिसम्म विकास निर्माण हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ट थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ । देशको कुनै पनि स्थानबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने गृहमन्त्रालयको हालैको निर्णयबाट निर्माणाधीन परियोजनामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुनसक्ने अवस्था देखिएको महासङ्घले जनाएको छ । 

नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्ने हालको मापदण्डलाई संशोधन गरी सहजरूपले निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने गरी राज्यले निश्चित स्थान र क्षेत्र तोकिनु अतिआवश्यक भएको महासङ्घको धारणा छ ।